पाथीभरा संवाददाता
ताप्लेजुङ, भदौ ३० गते । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ताप्लेजुङका २२ ओटा विद्यालय छनोट गरेको छ ।

भदौ २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यक्रमका लागि ताप्लेजुङका २२ सहित मुलुकभरका ३ हजार ४७५ विद्यालय विद्यालय छनोट गरेको हो । यस्तै पाँचथरका ३३ र तेह्रथुमका २५ ओटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

ताप्लेजुङको सबैभन्दा बढी फुङलिङ नगरपालिका ५ र सबैभन्दा कम मैवाखोलामा २ ओटा विद्यालय छनोट भएका छन् । फुङलिङ नगरपालिकामा वीरेन्द्र माद्यमिक विद्यालय, मेवाराजा आधारभुत विद्यालय, दुर्गमक्षेत्र आधारभुत विद्यालय, शिव आधारभुत विद्यालय र सिद्धकाली माद्यमिक विद्यालय छनोट भएका हुन् । मैवाखोला गाउँपालिकामा पाटीडाँडा माद्यमिक विद्यालय र मैवाखोला माद्यमिक विद्यालय गरी दुईओटा मात्र विद्यालय छनोटमा परेका छन् । यस्तै सिदिङवा गाउँपालिकाको जलेधरि आधारभुत विद्यालय, सिंहदेवी आधारभुत विद्यालय, निलगिरी माद्यमिक विद्यालय र सरस्वती माद्यमिक विद्यालय छनोट भएका छन् । उत्ता आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको आम्वोटे आधारभुत विद्यालय, जनकल्याण आधारभुत विद्यालय, सरस्वती आधारभुत विद्यालय र सिरीजंघा आधारभुत विद्यालय छनोट भएको छ । मेरिङदेन गाउँपालिकाको राजारानी आधारभुत विद्यालय, जनज्योति आधारभुत विद्यालय, पुथ्वी माद्यमिक विद्यालय, सुर्के माद्यमिक विद्यालय मिक्वाखोलाको राजेधरी आधारभुत विद्यालय, किलिङ आधारभुत विद्यालय र पञ्चेधरी आधारभुत विद्यालय छनोट भएका हुन् ।

राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक सुविधा विस्तार लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यालयले स्थानीय तह मार्फत शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ‘राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ निर्देशक समितिको बैठकले यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा साउनबाट नै कार्यन्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अनुसन्धान तथा शैक्षिक गुणस्तर शाखाका निर्देशक गोबिन्दराज पोख्रेलले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी बिस्तृत प्रक्रिया तयारी भईरहेको जनाएका छन् । उनले वित्तिय हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेकोले प्राप्त भएपछि कार्यक्रम लागू गुर्न गराउनु निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेट भाषण मार्फत चालु शैक्षिक वर्ष (आर्थिक वर्ष) का लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो ।