विराटनगर : पछिल्लो समय प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा या भूगोलको आधारमा राख्ने भन्ने विषयले प्रदेशको नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ। यही समय पहिचानवादी विभिन्न संगठन कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि त कहिले प्रदेशसभा घेराउ गरेर पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा छन्।
यही क्रम आज (मंगलबार) पनि दोहोरिएको छ। अर्थात प्रदेश १ को नामकरण लिम्बुवान, किरात घोषणाको माग राख्दै लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशसभामा घेराउ गरेका छन्। ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी पाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ ले भने अझै नाम के पाउने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग भइरहँदा अनावश्यक खर्च मात्र बढाएकाले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने र संघ तथा स्थानीय तहमात्र राख्नुपर्ने मागसहित केही राजनीतिक दलले नै प्रदर्शन गरिरहेका पनि छन्।
प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यलाई नाम राख्न चटारो परेको छ। तर नाम यही राख्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न नसकिरहेको वेला सडक आन्दोलनले विराटनगरको माहोल तातिरहँदा यहाँ संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपालले भने चारबुँदे मागसहित प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले प्रदेश १ खारेज गर्नुपर्ने, अरुण—संखुवाखोला पूर्वका जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बूवान स्वायत्त राज्य स्थापना गर्नुपर्ने, वि.सं १८३१ को तत्कालीन गोर्खा र लिम्बूवान, २०६४ चैत ६ गते सरकार र लिम्बूवान बिच भएको ५ बुँदेलगायतका सन्धि—सम्झौता लागू गर्नुपर्ने र नेपालको संविधान २०७२ संशोधन तथा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आज (मंगलबार) उनीहरुले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश १ को नामकरणको विषयमा छलफल चलिरहँदा आफूहरूको पार्टीको स्पष्ट धारणा बताउँदै संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष संजुहाङ पालुङवाले लिम्बूवान आन्दोलन जातीयताको आन्दोलन नभई पहिचान, अधिकार, भूमिमुक्ति र ऐतिहासिक सन्धी—सम्झौताहरूको पृष्ठभूमिमा उठेको न्याय र समानताको साझा राजनीतिक लडाइ रहेको बताए। ‘हजारौँ लिम्बूवानवासी युवाको रगत र पसिना, जेल—नेल, अंगभंग र शहीदहरूको बलिदानबाट आन्दोलन सच्चिएको छ। लाखौँ लिम्बूवानवासी जनताको अगाध प्रेम, आस्था, समर्पण, सद्भाव एवं एकबद्धता, राजनीतिक अस्थिरता र भविष्यमा महँगो मूल्य चुकाउनपर्ने भएकोले सम्बन्धित प्रदेशका सबै राजनीतिक दल, नेता तथा सांसदलाई लिम्बुवान आन्दोलनको संवदनशीलतालाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रहका साथ यसै ज्ञापनपत्रमार्फत हाम्रा मागहरू राख्न चाहन्छौं‚’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
