देवराज गुरुङ,

ताप्लेजुङ, साउन १० गते । जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका र मिक्वाखोला गाउँपालिकामा संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना लागू भएको छ । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायसँग मंगलबार आयोजित बैठकमा दुई वटा स्थानिय तहका प्रमुख, वडा अध्यक्ष, जिल्ला अदालतका न्यायधिश, प्रमूख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरिक्षक,जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार , जिल्ला अदतलका तहसिलदार, जिल्ला सरकारी वकिल, जेलर, वन अधिकृत, कानून ब्यवसायि, मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था लगायत मिडियकर्मीको विचमा समन्वयात्मक वैठक संञ्चालन भएको थियो । बैठकमा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र ल्याककी अधिवक्ता अन्जना न्यौपानेले कार्यक्रमको उदेश्यबारे प्रस्ट्याएकी थिईन् । उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहकार्य र यूएनडीपी विकास योजना अन्तर्गतको सहयोगमा कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) ले संञ्चालन गरेको हो । ल्याककी कार्यक्रम प्रमूख रक्षा रिसालका अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका महिलाको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको हो । रिसालले भनिन्,“न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न सरकारका संयन्त्रलाई सघाउने हो । छुट्टै अंग होइनौ ।” यो कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा ६ महिनाका लागि संञ्चालन हुनेछ ।

वडा अध्यक्ष तथा कार्यक्रममा सहभागीले पीडितले पाउने न्यायको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । स्थानिय तहमा उपप्रमूख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक उपसमितिले वितेका पाँच वर्ष कार्यसम्पादनमा चुकेको सहभागीले गुनासो गरे । कार्यक्रममा सहभागी सन्तोष प्रसाईले भने,“न्यायिक उपसमिति निस्क्रियझै पाइयो । जुन काम गर्नुपर्ने थियो,गर्नबाट चुक्यो ।” प्रहरी कार्यालय,प्रशासन र अदालतमासम्म जान नपर्ने विषयको झगडासमेत आउनेगरेको प्रहरी नायब उपरिक्षक कैलाश राईले अनुभव सुनाए । राईले भने,“गाउँघर वा न्यायिक उपसमितिमा टुंगो लाग्ने मुद्धा लिएर आउँछन् । समय र पैसाको खर्चसँगै मानसिक र शारिरीक रुपमा स्यंमले कष्ट बेहोर्नुपर्छ ।” पीडितलाई राख्ने सेफ होम नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको प्रहरी नायब उपरिक्षक राईले अनुभव सुनाए । प्रमूख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलका अनुसार जिल्लामा एउटा सेफ होम आवश्यक भएकाले निर्माणका लागि पहल सुरु भएको बताए । प्रजिअ पोखरेलले भने,“नौ वटा स्थानिय तहका लागि एउटा सेफ होम आवश्यक छ । सबै पालिकासँग समन्वय हुँदैछ ।”

मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर कार्कीका अनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउन कतिपय कागजी प्रक्रिया र कानुनी अज्ञानतले समस्या भोग्नुपरेको सुनाए । अध्यक्ष कार्कीले समस्या सुनाउँदै प्रश्न गरे,“बाबुआमाको मृत्यू भएको छ । तर ठेगाना छैन । जन्मदर्ता गर्न मिल्छ वा मिल्दैन् ?” फुङलिङ नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले जंगलमा गाईबस्तु हराउन थालेको र तमोर नदिको किनारमा पर्ने जग्गा आफ्नो भनि दावी गर्दै भोगचलन गर्न खोजेको विषय उजुरीको रुपमा आउन थालेको जानकारी दिए । वडाअध्यक्ष गुरुङले भने,“पहिले त जंगलमा आफै गाईबस्तु मरे खान पाउने चलन थियो । तर अहिले त मारेर खान थालेको उजुरी आउन थाल्यो ।”

जिल्ला न्यायधिस प्रकाश राउतले सहभागीहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिए । उहाले सबैसंग सहकार्य गरी प्रभावितको न्यायमा पहुँच पुर्याउन सबैले सहकार्य गर्दै अघि वढ्नुपर्ने कुरा बताए भने साथमा अदालतलाई जानकारी गराएर कुनै प्राविधिक तथा कानूनी सहयोग माग गरेमा अदालतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । कानुनी सहायताका लागि जिल्ला अदालतमा व्यवस्था गरेको एक जना वैतनिक वकिलले सेवा प्रवाह गर्ने गरेको बताए । पीडितलाई न्यायमा पहुँच स्थापित गराउन वैतनिक वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने न्यायधिस राउतले सुनाए । त्यसैगरी जिल्ला प्रसासनका जिल्ला अधिकारीले सहभागिका प्रस्नको उत्तर दिदै नागरिकता लिनको लागि कानूनी कार्यविधि पुरा गरी आएमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने जानकारी दिए । उमेर नपुगी अर्थात बालविवाह गरेर जन्मिएका सन्तानलाई जन्मदर्ता पाउन कठिन हुने गरेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । न्यायधिस राउतले भने,“बाल विवाहबाट जन्मिएका बच्चाको जन्मदर्ता पाउने नैसर्गिक हक हो । बञ्चित गर्न पाईदैन् ।” अन्तमा सरोकारवाला निकायले एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्दा सहज हुने र राम्रो परिणाम आउने कुराको अनुभुती गरेको बताए ।