चीनको बीआरआई परियोजनाहरूको प्रतिरोध गर्नका लागि ‘पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्भेस्टमेन्ट’ (पीजीआईआई) नाम दिएर विश्वका सात धनी देशले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । पीजीआईआई कोषले देशहरूलाई ‘लोकतन्त्रसँग साझेदारीको ठोस फाइदाहरू’ बुझाउने बाइडेनले बताएका छन् ।
यो ठूलो कोष भएकोले यसलाई जी७ देशहरूले महत्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि सामूहिक रूपमा परिचालन गर्नेछन् । अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षमा यस पहलका लागि २०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने युरोपले यस अवधिमा ३१७.२८ अर्ब डलर परिचालन गर्नेछ । बाँकी बहुपक्षीय विकास बैंक, विकास वित्त संस्था, सार्वभौम सम्पत्ति कोष र अन्यबाट आउनेछ । यसअघि गत मे २४ मा जापानमा भएको क्वाड लिडर्स समिटमा अनौपचारिक समूहले आगामी पाँच वर्षमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ५० अर्ब डलरको पूर्वाधार सहयोग र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ कि विश्वका एकपछि अर्को साना राष्ट्रहरू श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा जस्तै फस्न सक्ने भएकोले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका प्रजातान्त्रिक देशहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्ने मूडमा नभएको र यसका लागि बीआरआई अन्तर्गत चीनको अपारदर्शी व्यवहारविरुद्ध नयाँ अभियानको थालनी गरेका हुन् । बीआरआईलाई विश्व शक्ति बन्ने चीनको महत्वाकांक्षाको साधनको रूपमा पहिले नै शंका गरिएको छ । जापानको २०१९ को श्वेतपत्रले बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई हिन्द र प्रशान्त महासागर, अफ्रिका र युरोपमा विस्तार गर्न सहजीकरण गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, श्रीलंकाको आर्थिक संकट र पाकिस्तानको गहिरो आर्थिक समस्यापछि बीआरआईमा सामेल भएका धेरै देशले चीनको नेतृत्वमा रहेको पहलमा साथ दिने आफ्नो निर्णयको समीक्षा गर्न थालेका छन् । सन् २०१३ को सुरुवात बीआरआई पहल पुरातन सिल्क रोडलाई पुन: कब्जा गर्ने र चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले देशलाई ऋणको जालमा धकेल्ने खतरनाक संयन्त्रको रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो पोल खुल्दा चिन्तित चीनले यसलाई प्रोपागाण्डा भनेर बचाउ गर्न खोजेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियान ऋण परियोजनालाई लाभको परियोजना भनेर दाबी गर्छन् ।
तर अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी युनिभर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय एडडेटाले चीनको यस्तो दाबीलाई खण्डन गरेको छ । सबैभन्दा पहिले बीआरआई योजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि विकासोन्मुख देशहरूलाई चीनले दिएको ऋणको आधा आधिकारिक ऋण तथ्यांकमा रिपोर्ट गरिएको छैन ।
दोस्रो, चिनियाँ ऋण प्रायः सरकारी ब्यालेन्स सिटबाट बाहिर राखिएको छ र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू र बैंकहरू, संयुक्त उद्यमहरू वा निजी संस्थाहरूलाई निर्देशित गरिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायलाई विश्वास गर्ने हो भने, एसियादेखि अफ्रिका र युरोपसम्म ४० भन्दा बढी निम्न र मध्यम आय भएका देशहरू छन्, जसको चिनियाँ ऋणदाताहरूको ऋण उनीहरूको जीडीपीको आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
लाओस, जाम्बिया, जिबूती र किर्गिजस्तान जस्ता देशहरूमा चीनले बीआरआई परियोजना अघि बढाएको छ । बीआरआई अन्तर्गत चीनको ऋण उनीहरूको वार्षिक जीडीपीको २० प्रतिशत छ ।
चीनले विश्व बैंक वा आईएमएफ वा जापान, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता राष्ट्रहरूको तुलनामा उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ । चीनले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ र आवश्यक चुक्ता गर्ने अवधि पनि पश्चिमी मुलुक र अन्य मुलुकको २८ वर्षको तुलनामा १० वर्ष कम हुन्छ ।
सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा पाकिस्तानलगायत तल्लो र मध्यम आय भएका देशहरूमा चीनको ऋण १७० अर्ब डलर पुगेको छ । बीबीसीकाअनुसार यी देशहरूले चीनलाई दिने ऋणको ठूलो हिस्सा बन्दरगाह, रेलवे र सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित छ । श्रीलंकाले त हम्बोटन बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा अहिले चीनले आँखा लगाइरहेको छ ।
