काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेज मेटियो भन्नु कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको भन्दै त्यसका मतियारलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।
बजेटको अघिल्लो दिन मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति छिरेर करका दर फेरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हिजो मात्रै अर्थ मन्त्रालयले सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जनाएको थियो। कानुनमा नै तीन महिनासम्म सीसीटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम हुँदा हुँदै पनि अर्थमन्त्रालयको गैर जिम्मेवार कार्यको निन्दा गर्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज गायब
उनले अनाधिकृत व्यक्तिहरु मार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको पनि दाबी गरेका छन्। सचिव भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने कुराको थप पुष्टि भएको भन्दै उनीमाथि नीतिगत भष्टाचारमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन पनि माग गरेका छन्।
