काठमाडौँ । ११ बुँदे मागसहित काठमाडौंमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चआयोगको नेपाल कार्यालयबाहिर उनीहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९४८ को मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणाले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । शरणार्थी बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कामका लागि कानुनी अनुमति दिनुपर्नेलगायतका माग आफूहरूले राखेको कपनमा बस्दै आएका शरणार्थी जाफर मियाँले बताए ।

त्यस्तै उनीहरूले नेपाल सरकारसँग पनि आफूहरूलाई शरणार्थीका रूपमा स्वीकार्न माग गरेका छन् । आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न नसके भुटानी शरणार्थीको झैं तेस्रो देशमा आफूहरूलाई पुन:स्थापना गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । घर फर्किन चाहनेहरूलाई तत्कार वातावरण बनाइदिन पनि उनीहरूले उच्च आयोगसँग माग गरेका छन् । सोमबार आफूहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको म्यान्मारले लामो समयदेखि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानलाई बंगलादेशबाट आएको ‘बंगाली’ भन्दै आएको छ । रोहिंग्याका पुस्तौंपुस्ता म्यान्मारमै बसेको भए पनि यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ । सन् १९८२ देखि लगभग सबै रोहिंग्यालाई नागरिकता दिन पनि म्यान्मारले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यही कारणले उनीहरू राज्यविहीन अवस्थामा छन् ।

सरकारी सेनाले रोहिंग्याको घर जलाएको, ठूलो संख्यामा सो समुदायका युवाहरूको हत्या गरेको, बलात्कार गरेको लगायतका आरोप लाग्दै आएका छन् । सरकारी सेनाको कारबाहीबाट बच्न रखाइन राज्य छोडेर भाग्नेको संख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । ७ लाख रोहिंग्या त छिमेकी बंगलादेशमै शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन् भने केही देशभित्रै आन्तरिक शरणार्थी बनेका छन् ।