मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहमतिमा नभए मतदान प्रक्रियाबाट भए पनि प्रदेशको नाम चालु बजेट अधिवेशनबाटै टुंगिने बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी मोरङको आयोजनामा शनिबार विराटनगरमा आयोजित जिल्लास्तरीय विस्तारित बैठकमा उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्रै एक मत नभएकाले भोटिङ प्रक्रियामै भए पनि प्रदेशको नामकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

‘प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दल एमाले पनि नाम टुंग्याउने विषयमा अग्रसर देखिएकाले यसको नेतृत्व सरकारले लिएर सके सहमतिबाटै नभए भोटिङ प्रक्रियामै नामकरणको विषय टुंगिनेछ । त्यसलाई सबैले स्वीकारेर जानुपर्छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र जिल्लास्थित कार्यालय निर्माणको कार्य अघि बढाइने बताए । उनले विराटनगरमा मुख्यमन्त्री कार्यालय निर्माण हुने बताए । मुख्यमन्त्री राईले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको गुनासो पोखे । ‘आर्थिक अधिकारदेखि कार्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम संघीय सरकारबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘पुँजीबिनाको अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी र कर्मचारीबिनाको प्रदेश सरकार हुनुका साथै मुख्य सचिवदेखि सचिवसम्मको खटनपटन केन्द्रबाटै हुन्छ । केन्द्रले अधिकार नदिएर प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा प्रदेशको नामकरणका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक रहेको र त्यो एमालेको साथ र समर्थनबिना सम्भव नरहेको प्रस्ट पारे । प्रदेशको नामकरणमा सहजीकरणका लागि एमाले संसदीय दलले पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । एमालेले पनि चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरणका लागि पहल थालेको छ ।कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि प्रदेश नामकरणका लागि अन्तरपार्टी सम्वाद गरी सहमति जुटाउन दलका नेता राजीव कोइरालालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । नेता कोइरालालाई चालु अधिवेशनबाटै नामकरणका लागि सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिने दलको बैठकले निर्णय गरेको छ । ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन् । जसमा कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरु प्रदेशको नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।