विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार अपरान्ह अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै २१ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दात ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने आङ्बोले जानकारी दिए ।
बजेटमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
कृषिलाई प्राथमिकता
प्रदेश १ सरकारले कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रदेशको १० वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा गरी त्यसका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटले चैते धान, मकै र दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै दलहन तथा रैथानी बाली उत्पादन प्रोत्साहन गर्न १३ करोड ५० लाख र गड्यौला मल, हरियो मल उत्पादन, तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियम अनुदानको लागि ३ करोड, नवप्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न उपलब्ध गराइने कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिन ९ करोड विनियोजन गरेको सरकारले किसान परिचयपत्र वितरण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै कृषक समूह, निजी क्षेत्र र स्थानीय तह आदिसँग समन्वय गरेर एक पालिका एक उत्पादनको अभियान सञ्चालन गर्न १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने चिया र सुपारी बालीको बजार प्रवद्र्धन गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले कृषिमा कुल २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गरिने
प्रदेश सरकारले उद्योगको दिगो विकास आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास भन्ने नारा तय गर्दै उद्योग र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ । स्थानीय घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी आवश्यक कानून बनाउने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र बाँस खेती प्रवद्र्धन गरी बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापना गरी व्यवसायिक बनाउने, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने, अल्लो, खाँडी र ढाका उत्पादन र त्यसबाट बनेको वस्तुको प्रयोग बढाउने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि विभिन्न शीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गर्ने योजनासहित उद्योग वाणिज्य तथा रोजगार क्षेत्रको विकासका लागि ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
सडक र सहरी विकासमा १२ अर्ब
प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, सडक र रणनीतिक सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । ती सडक र पुलहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा १०० वटा झोलुङ्गे पूल निर्माण गर्न २० करोड, पहाडी र अतिदुर्गम क्षेत्रमा १२ महिना नै यातायात सञ्चालन गर्न १० वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न ८ करोड र जनता आवास कार्यक्रममार्फत २४ सय घर निर्माण गर्न २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनासहित सरकारले पूर्वाधारमा १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिनियोजना गरेको छ ।
सिचाई र खानेपानीमा ६ अर्ब
यस्तै सरकारले खानेपानी, सिञ्चाई र उर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सतह सिंचाइको पहुँच विस्तार गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सबै सांसदलाई १/१ करोड
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरुका लागि फरक फरक बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो ।
तीन जिल्ला जोड्न झोलुङ्गे पुल
पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा केबलकार सञ्चालन र हिल स्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना छ । बराहक्षेत्रको कोशी कोकाह नदीको संगम सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जोड्ने गरी आकर्षक झोलुंगे पुलको निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यहामु गाउँपालिकालाई नमूना पर्यटकीय पालिकाको रुपमा विकास गर्ने तथा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका १६ पर्यटकीय गन्तव्यको समेत ब्राण्ड स्थापित हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने र विराटनगरबाट पहाडी जिल्लाहरुमा नियमित हवाई उडान र माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ । खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ ।
सुरक्षा र कारागार सुधार प्राथमिकतामा
प्रदेश सरकारले कारागार भवन सुधार र निर्माण, प्रहरी चौकी भवन निर्माण लगायत सुरक्षा कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २१ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विराटनगरमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र तथा झापा, मोरङ र उदयपुर जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न १४ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितको निःशुल्क उपचार
प्रदेश सरकारले सहिद परिवारको सम्मानमा आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ । बजेट बक्तव्यमार्फत १ लाखको दरले सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो । सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
सामाजिक विकास
प्रदेश सरकारले शिक्षाबाहेकको सामाजिक क्षेत्रका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक जिल्लाका १ उत्कृष्ट विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार दिने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको योजना छ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेश गौरवको शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विषयको स्नातक तहको अध्ययन प्रभावकारी बनाउन १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै सामुदायिक क्याम्पसको सुदृढीकरण गर्ने, खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने, इटहरी रंगशालामा फ्लड लाईट जडान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सरकारले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ६७ करोड
प्रदेश सरकारले ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनुकुटा, उदयपुर अस्पताल र मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न ३० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अस्पतालहरुमा थप स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । झापाको भद्रपुरमा न्युरो सर्जरी तथा फिजियोथेरापी सेवा शुरु गर्न १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यातायात तथा सञ्चार
प्रदेश राजधानी विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, बिर्तामोड र काँकडभिट्टा लगायतका प्रमुख चोकहरुमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छध । विर्तामोड, विराटनगर, उदयपुर, धनकुटा र ओखलढुंगा जिल्लाको यातायात कार्यालय भवन निर्माण गर्ने, सहर सौन्दर्यकरण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहरमा पार्किङ स्थल र बसपार्क निर्माण गर्ने योजना छ ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकसित गर्ने र सञ्चारगृह, सञ्चारकर्मी र प्रेस जगतको व्यवसायिकता विकास गर्ने नीति लिने जनाएको छ । पत्रकारितामा स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्ति, श्रमजीवि पत्रकार लेखनवृत्ति विकास कार्यक्रम र नेपााल पत्रकार महासंघको स.स्थागत क्षमता विकासका लागि बजेटको प्रबन्ध गरेको छ । यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नमूना स्वरोजगार कार्यक्रम चलाइने
प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश नमूना स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यस्तै वन, वातावरण वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरचना र भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कानूनी शासन तथा मानव अधिकारका लागि ५७ करोड रकम विनियोजन भएको छ । सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिताको लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ९० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
