मोरङ — सात प्रदेशमध्ये नामकरण गर्न बाँकी प्रदेश १ मात्रै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बुधबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नामकरणको विषय समेटिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म तीन मुख्यमन्त्री आइसकेका छन् । यसअघि एमालेबाट शेरधन राई, भीम आचार्य र पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई छन् । मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिए पछि तीनै जना मुख्यमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता प्रदेशको नामकरण रहेको बताउँदै आए पनि हालसम्म त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

राजेन्द्रकुमार राईले १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिए पछि तत्काल प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । उनले त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरे । उक्त समितिले गत १० फागुनमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे पछि निस्क्रिय भयो । सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका प्रदेश अध्यक्ष तथा दलका नेताले नामकरणका लागि सघाउने सहमति जनाए पनि सरकारी निस्क्रियताले नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद राजकुमार राईले प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरणको नीतिको बारेमा केही उल्लेख नभएकाले चालु अधिवेशनबाटै नामकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउनु पर्ने बताए । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को मात्रै नामाकरण बाँकी रहेकाले प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलहरू आलोचित हुँदै आएको छ । लामो समय एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको र सत्तारुढ गठबन्धनले पनि प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले चालु बजेट अधिवेशनमा नै प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया सदनमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले आउँदो वर्षको बजेट पारित भइसके पछि प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । यसैबीच, प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रदेशको नामकरणका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश नामकरण समिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा पुर्वसामाजिक विकासमन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे र उषाकला राई, पूर्वउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘समितिले प्रदेशको नामकरणका लागि दलका सांसदहरू बीच सहमति जुटाउनुका साथै अन्य दलहरूबीच सहमतिका लागि संवाद गरेर चालू बजेट अधिवेशनबाटै नामाकरण गर्छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘एमालेबाहेक दलले प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशको नामकरणका लागि कटिबद्ध भएर समिति गठन गरेका छौं ।’

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद मात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरू प्रदेशको नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने पक्षमा छन भने खस, आर्य, ब्राह्मण, क्षेत्री, मधेसीलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरू भूगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । तर प्रदेशसभामा पहिचानवादी प्रदेशसभा सदस्यहरूकै बाहुल्यता रहेकाले नामकरण पेचिलो भएको हो ।

प्रदेशसभामा क्षेत्री/बाहुन ३३, राई लिम्बू २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम २ जना सांसद छन् । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदको कूल संख्या ५४ छन् जुन नामकरणका लागि पर्याप्त छैन । उनीहरूले चाहेको नाममा अन्य सांसदले साथ दिने अवस्था नरहेकाले प्रदेशको नामकरण अनिश्चित बन्दै गएको छ । भूगोल पक्षधरलाई सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादी पक्षधरलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थन छ ।

पहिचानवादीहरूले लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । भूगोल पक्षधरहरू कोशी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश नामकरणको विषयमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले अब जे जस्तो भए पनि तत्काल छलफल गरेर चालु अधिवेशनबाटै नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । उनले नामकरणका लागि आफ्नो दलभित्र छलफल चलाइरहेको सुनाए ।-Ekantipur