नयाँ दिल्ली- भारत र ओमान सीमित सामानहरूमा प्राथमिकता व्यापार सम्झौताको साथ अगाडि बढ्नु अघि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएका छन्।
वाणिज्य विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले ओमानले सीमित वस्तुहरूमा अधिमान्य व्यापार सम्झौताको लागि भारतलाई अनुरोध गरेको थियो, जहाँ दुवै राष्ट्रहरूले निर्यात ब्याजका केही वस्तुहरूको शुल्क घटाउन छलफल गर्ने बताइएको छ। भारत खाडी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशहरु सँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर गर्न तयारी गरिरहेको समयमा ओमानसँग छलफल भएको हो। जीसीसी देशहरू – बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स सम्मिलित एक क्षेत्रीय, अन्तरसरकारी राजनीतिक आर्थिक संघ हो।
‘हामी जीसीसी (खाडी सहयोग काउन्सिल) देशहरूसँग एक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पनि वार्ता गर्दैछौं, जसमा ओमान पनि सदस्य छ … ओमान पनि जीसीसी, एफटीएको एक पक्ष हुने र यो निष्कर्षमा पुग्छ। यसैबीच दुवै राष्ट्रले संयुक्त रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने भारतले बताएको छ।’ ओमान व्यापार सम्झौतामा काम गर्ने दोस्रो जीसीसी सदस्य हुनेछ। भारत र युएईले फेब्रुअरीमा एक व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता (सेपा) मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
व्यापार सम्झौता र संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनको बारेमा छलफल नयाँ दिल्लीमा भारत-ओमान संयुक्त आयोग (जेसीएम) बैठकको दशौं सत्रमा भएको थियो। जसको सहअध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयल र ओमानका समकक्षी क्यासले गरेका थिए। ४८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा स्वास्थ्य, औषधि, खानी, पर्यटन, दूरसञ्चार, ऊर्जा, ढुवानी र घरजग्गा क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारी र व्यापार प्रतिनिधिहरू भारतमा छन्। ओमान भारतको ३१औँ ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२० मा ५.४ अर्ब डलरबाट ८२.६ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०२२ मा ९.९४ बिलियन डलर पुगेको बलियो वृद्धि भएको छ।
