पाँचथर — स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै प्रदेश १ का राजनीतिक दलहरू जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने कसरतमा जुटेका छन् । यहाँका १४ मध्ये ९ वटा जिल्लामा समन्वय समिति गठन गर्न कुनै पनि दलको बहुमत पुगेको छैन । त्यसैले दलका नेतासामु निर्णायक शक्तिसँग तालमेल वा गठबन्धन गर्नैपर्ने चुनौती खडा भएको छ ।
जिल्लासभा गठनका लागि नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर सँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार सुनसरी, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा कांग्रेस तथा धनकुटा मोरङ र झापामा एमालेले जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि बहुमत पुर्याएका छन् । बाँकी पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, उदयपुर, ओखलढुंगा, भोजपुर, खोटाङ र ताप्लेजुङमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जसले नेतृत्व लिने हो उसले अर्को दलको साथ लिनैपर्ने अवस्था छ ।
आयोगको तथ्यांकलाई केलाउँदा २४ मतदाता रहेको सुनसरीमा कांग्रेसका १३ जना, १६ जना मतदाता रहेको सोलुखुम्बुमा १० मतदाता छन् । यी दुवै जिल्लामा कांग्रेसका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मतदाता रहेकाले एकलौटी जिल्लासभा गठन गर्ने जनशक्ति कांग्रेससँग छ । यस्तै, १४ मतदाता रहेको धनकुटामा एमालेका १० मत छ । ३४ मतदाता रहेको मोरङमा २१ र ३० मतदाता रहेको झापामा एमालेकै १७ जना छन् । ती तीन जिल्लामा एमालेको बहुमत पुग्ने भएकाले एकलौटी जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने संकेत नेताहरूले गरेका छन । धनकुटाका एमाले सचिव निरन राई प्रस्ट बहुमत रहेकाले एक्लै जिल्लासभा गठन गर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘जिसस गठनका लागि हुने मतदानपूर्व राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल आएर गठबन्धनको स्वरूप बदलिने भए मात्रै अन्य दललाई समावेश गर्छौं ।’
१६ जना मतदाता रहेको पाँचथरमा कांग्रेससँग ७, माओवादी केन्द्रसँग ६ र एमालेसँग ३ जना मतदाता छन् । यहाँ कांग्रेस र माओवादी जुन दलले जिल्ला समन्वय प्रमुखको नेतृत्व लिन एमालेको साथ आवश्यक हुन्छ । तर अघिल्लो चुनावमा एउटै गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भए एमालेको उपस्थिति हुने सम्भावना न्यून छ । संख्यामा न्यून रहे पनि पाँचथरमा कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र जसले एमालेलाई साथ लियो, उसैले समन्वय समिति गठन गर्न सक्छ । तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन यथावत् रहे एमालेको सहयोगबिना नै २ दलले जिसस गठन गर्न सक्छन् ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापति रूपनारायण जबेगुले कांग्रेस अझै पनि गठबन्धन जोगाएरै जाने पक्षमा रहेको बताए । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन यथावत् रहे एमालेलाई किनारा लगाएरै यी २ दलले जिसस गठन गर्न सक्छन् । उता ताप्लेजुङमा जिसस गठनका लागि १८ जना मतदाता छन् । त्यहाँ कांग्रेस र एमालेका ६–६, माओवादी केन्द्रका ५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका एक जना मतदाता रहेकाले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई माओवादी केन्द्रको साथ आवश्यक पर्छ ।
१६ जना मतदाता रहेको ओखलढुंगामा कांग्रेसका ८, एमालेका ५, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्रका एक–एक जना मतदाता छन् । यहाँ कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, जसपा वा स्वतन्त्र जुनसुकै उम्मेदवारले साथ दिए पनि जिल्ला समन्वय समितिमा बहुमत पुग्छ । तर सत्ता गठबन्धन यथावत् रहे ओखलढुंगाको जिससमा पनि एमालेको सहभागिता खुम्चिने देखिन्छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाको मेयरसमेत रहेका ओखलढुंगा कांग्रेसका सभापति तेजेन्द्र खनालले गठबन्धनमा रहेका दलकै साथ लिएर जिसस गठन गर्ने संकेत गरे । १८ जना मतदाता रहेको संखुवासभामा कांग्रेसका ९, एमालेका ७, नेकपा एसका २ र माओवादी केन्द्रका १ जना मतदाता छन् । यहाँ कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन माओवादी केन्द्र वा नेकपा एसको सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
यता तेह्रथुममा कांग्रेसका ६, एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका एक जना मतदाता छन् । कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन एक जना मतदाताको साथ रहने र त्यो मत माओवादी केन्द्रसँग रहेकाले यहाँ पनि जिसस गठनमा सत्ता गठबन्धन नै हाबी हुने देखिन्छ ।
१६ जना मतदाता रहने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना सकिएको छैन । मंगलबार बेलुकीसम्म यो जिल्लामा कांग्रेसका ६, एमालेका ४ र माओवादीका ३ जना निर्वाचित भइसकेका छन् । गणना भइरहेका स्थानमा कांग्रेसका २ जना अगाडि छन् । यो अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्दासम्म कांग्रेस र एमालेले जिसस गठनका लागि बहुमत पुर्याउने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ बहुमत पुगेका जिल्लामा एकलौटी र नपुगेका ठाउँमा निर्णायक मत रहेका दललाई साथ लिएर जिल्लासभा गठन गर्ने ध्याउन्न दलहरूको छ ।
निर्वाचन अधिकृतहरू यतिबेला दलित र महिला कोटाबाट प्रतिनिधित्व गराउन कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गर्ने तयारीमा छन् । जेठ महिनाभित्रै जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि निर्वाचन गर्ने पाँचथरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।
एमाले अल्पमत रहेका स्थानमा कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर जिल्ला समन्वय समितिमा उपस्थिति बढाउने कसरतमा देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्भव भएसम्म गठबन्धन यथावत् राखेर एमालेलाई किनारामा छोड्दै अघि बढ्ने पक्षमा छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । जिल्लासभामा निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूले जितेका वडा वा कार्यपालिका सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी प्रावधान छ । ekantipur
