मोरङ — कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठनको तयारी गरेका छन् । उनले प्रत्येक दलबाट एक/एक जनालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँट, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी र अध्यादेशबाट दोस्रो पटक ल्याइएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे सर्वदलीय छलफल गरिरहेका छन् ।
यी विषयमा प्रदेशसभामा सहभागी दलहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउनका लागि उनले कांग्रेस संसदीय दलका निवर्तमान नेता तथा पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष उद्धव थापा र कांग्रेसका बिनाविभागीय मन्त्री शमशेर राईलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । थापाले सत्ता साझेदार दल एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गरिरहेका हुन् ।
सत्ता साझेदार एमालेले सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा बिनाविभागीय मन्त्री तथा दलका उपनेता रामबहादुर मगर र प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलाई यी सबै विषयमा छलफलका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । यी सबै विषयमा सहमति जुटाउन उनीहरू बुधबारदेखि छलफलमा छन् । उनीहरूले अन्तिम निष्कर्ष निकालेपछि सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री राईले बताए । केन्द्र सरकारलगायत अन्य ६ प्रदेशभन्दा कोशीको फरक अवस्थालाई सबै दलले स्वीकार गरी सर्वदलीय सरकार बनाउने बेला भएको उनको भनाइ छ ।
माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताए । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले पनि सर्वदलीय सहमतिपछि सरकारमा सहभागी हुने बताए । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि सर्वदलीय सरकारको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।तर, अहिले गठबन्धन दललाई सहभागी गराएर सर्वदलीय सरकार गठन गरिए एमाले सरकारमा नबस्ने उनले बताए । कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले एमाले र कांग्रेसको मात्रै सरकार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यता, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताद्वय आङ्बो र राई आफूहरू सरकारमा सहभागी भएर एमालेलाई सरकारबाट निकाल्ने दाउमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधाका लागि प्रदेशसभामा दाबीसमेत पेस गरिसकेको राप्रपा पनि सभामुख र संसदीय समितिको सभापति लिएर मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।
सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताका साथै एमाले विरोधी शक्तिहरूले एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्न मुख्यमन्त्री कार्की, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई चर्को दबाब दिइरहेकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय सरकारको अवधारणा अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ । कोइरालानिकट मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धन र कांग्रेसले नपत्याएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्न साथ दिएको एमालेलाई सरकारबाट हटाएर गठबन्धनको मात्रै सरकार बनाउँदा नैतिकताको राजनीति गुम्ने भएकाले १९ दिनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरी एमालेलाई सरकारमा टिकाइरहेको र सर्वदलीय सरकार बनाउन खोजेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलगायत विद्रोही ८ सांसदलाई पार्टीमा कारबाही हुन नदिन र गठबन्धन अझ सुदृढ र मजबुत बनाउन नेता कोइराला, सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरेर त्रिपक्षीय सहमति कायम गरेको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेले सरकार बनाउन लगाएको गुण, त्रिपक्षीय सहमति र एमाले विरोधी शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सर्वदलीय सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ ।
‘मुख्यमन्त्री कार्कीलाई तीनै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न एमाले र गठबन्धन दुवैको सहयोग आवश्यक छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकार विस्तारमा एमालेले असहयोग गरेको अवस्थामा गठबन्धनको मात्रै र गठबन्धनले असहयोग गरेको अवस्थामा एमाले र कांग्रेसको मात्रै सरकार रहने र राजनीतिक अस्थिरताले दुई वर्षपछि प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने जोखिम देखिएको छ ।’
कोशीमा एकमात्र प्रदेश सांसद रहेको जसपा पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको विषयमा सहमति नहुन्जेल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । जसपा कोशी प्रदेश कार्यकारिणी समिति बैठकले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको विषयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग सहमति नहुन्जेल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जसपा कोशी अध्यक्ष दीपक याख्खाले बताए । कांग्रेसका कार्की पार्टीका ८ प्रदेश सांसदसहित पार्टी र सत्ता गठबन्धन दलको निर्णयविरूद्ध विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला निकट मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जसपालगायतका सत्ता गठबन्धन दलले कात्तिक १ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक वेदराज आचार्यले प्रदेशको संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार विस्तारमा एमाले र गठबन्धन दुवैले आ–आफ्नो सत्तास्वार्थको राजनीति त्यागेर प्रदेश र प्रदेशवासीको हितअनुकूल अघि बढ्नुपर्ने सुझाए ।
‘सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पुनः प्रदेश सरकारमा कुनै किसिमको गडबडी देखिए प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानु अवश्यम्भावी छ,’ उनले भने, ‘मलुक आर्थिक रूपमा जटिल मोडमा गइरहेको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावलाई अंगीकार गरी सबै दल सहमतिमा कोशीबाटै संघीयताको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने अभियान थाल्नुपर्ने बेलामा कुनै शक्तिको दबाब र प्रभावमा सत्ता र दलीय स्वार्थमा लागेर चुक्नु हुँदैन ।’
