कोशीमा मुख्यमन्त्रीका लागि आकांक्षीको लर्को देखिएको छ । गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपामध्ये मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ । कांग्रेसबाट दलका नेता उद्धव थापा, प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई, सांसदहरू केदार कार्की, हिमाल कार्की, अमृत अर्याल र भीम पराजुली मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । कार्की र राई सभापति शेरबहादुर देउवानिकट, थापा र पराजुली कृष्णप्रसाद सिटौला र केदार कार्की नेता शेखर कोइरालानिकट हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) सम्म दलको नेताका नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा रहेका कोइराला समूहका नेताहरू उपधारा (५) को सरकार केदार कार्कीको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने भन्दै खुलेर पहल थालेका छन् । देउवानिकट हिमाल कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यद्वय ज्ञानेन्द्र कार्की र नारायण खड्कालगायतले पहल गरिरहेका छन् । अर्यालका लागि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पहल गरिरहेको उनीनिकट नेताको भनाइ छ । थापा, राई र पराजुलीलाई पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि नेताहरू सक्रिय छन् तर सिटौलाले अहिलेसम्म कसैका लागि खुलेर बोलेका छैनन् ।
आङ्बो र वर्षमान पुननिकटका चापागाईंले आ–आफ्ना नेतालाई रिझाएर मुख्यमन्त्री बन्न खोजेको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि सभामुख पद त्याग गरेकाले मुख्यमन्त्रीमा पहिलो हक आफ्नो लाग्ने गौतमको भनाइ छ । दोस्रो पटक निर्वाचित भएर प्रदेशसभा सदस्य भएका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीका लागि पहिलो हकदार आफू भएको दाबी गरेका छन् । सभामुखबाट राजीनामा दिएलगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका गौतम पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने र पहिलो प्रदेशसभामा निरन्तर मन्त्री खाएका आङ्बो नै मुख्यमन्त्री बन्ने हो भने पार्टीमा अन्य व्यक्तिको कुनै मूल्य नरहने भएकाले पार्टीले सही निर्णय लिनेमा विश्वस्त रहेको चापागाईंनिकट नेताको भनाइ छ ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प उपधारा (५) अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न दलको नेता नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको र ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएर दाबी पेस गर्ने कुनै पनि सांसद मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठनका लागि असोज २६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएका छन् ।
गठबन्धन दलले ४७ प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न सफल भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीलाई उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता एमालेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले नगरिदिएको अवस्थामा गठबन्धनलाई राप्रपाको साथ अपरिहार्य हुन्छ । त्यो अवस्थामा राप्रपाले समर्थन नदिए प्रदेश संविधानको धारा १६८ को उपधारा (७) अनुसार मध्यावधि चुनावमा जानुको विकल्प रहँदैन । तर गठबन्धन दलले हालसम्म राप्रपासँग औपचारिक वार्ता तथा छलफल सुरु नगरेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्टले बताए ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन् । एमालेका सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
