काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मुलुकमा सुशासन र कानुन पालनादेखि समग्र विकृतिहरु सुधारको प्रतिबद्धतासहित चुनावमा होमिएका र जितेर आएका नेताहरुले चुनावपछि भने आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सेका छन् । यसको उदाहरण हो–मंगलबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको चुनावी खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुको सूची ।

मंगलबार आयोगले सूची सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ गरी जम्मा २ हजार ४ सय ३५ जनालाई आयोगले १५र१५ हजारका दरले जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । साथै सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोगलाई जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको र त्यसको प्रमाण लिएर आए अहिलेको सूची र जरिवानामा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । ुनिर्वाचन आयोगमा सार्वजनिक गरेकोबारे अहिलेसम्म जानकारी नआएकाहरुलाई हामीले जरिवाना सहित सूची सार्वजनिक गरेका हौुं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने,ुसार्वजनिक गरेको विवरणको प्रमाण लिएर आए हामी पुनरावलोकन गर्छौं, यदी प्रमाण पुगेन भने कानुन अनुसार जिरवाना हुन्छ ।

ताप्लेजुङबाट भने तीनजनाले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । जसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रामबहादुर कार्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चैतन्य प्रकाश केदेम र स्वतन्त्र उम्मेदवार हरिप्रसाद बराल रहेकाछन । उनीहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।