मोरङ — कोशी प्रदेशसभामा बजेट शून्यताको अवस्था आउन नदिन गठबन्धन सरकारले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भएको छ । गठबन्धन दलहरूको बैठकले सदनमा रहेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

बजेट शून्यता हुन नदिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई नै साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा लग्ने र त्यससँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गठबन्धन दलको तयारी छ ।

आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट कार्यन्वयन गर्नेसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न माग गर्दै प्रदेशसभामा गठबन्धन दलले दर्ता गराएको अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धी सूचना फिर्ता लिएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गठबन्धन दलको बैठकले निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

तत्कालीन सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याउने मुखमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई जेठ ३१ गते अन्त्य गरी जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन असार १४ गते बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८० पेश गरेका थिए ।

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । उनले धारा २०२ को उपधारा (२) को (क) मा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार दुवै अध्यादेश पेस गरेका थिए ।

अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले दुवै अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ८१ को उपनियम (१) बमोजिम तीन दिनभित्र प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउन समय दिएका थिए ।

उक्त समय सीमाभित्र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रका नारायणबहादुर मगर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का खिनु लङ्वा लिम्बु र अहिलेका मन्त्री कमल प्रसाद जवेगुले संयुक्तरुपमा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका हुन् । गठबन्धन दलको निर्णय अनुसार उनीहरुले दर्ता गराएका दुवै सूचना फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।

‘यसअघि हामी प्रतिपक्षमा भएकाले अध्यादेश अस्वीकृतका लागि सूचना दर्ता गराएका थियौं तर अब सरकारमा गइसकेकाले अध्यादेश अस्वीकृत गराएपछि नयाँ बजेट ल्याउनु पर्छ र नयाँ बजेट ल्याउनु कानुनले अस्वभाविक हुने भएकाले प्रतिस्थापनमा जानुपर्ने बैठकले निर्णय गरेका छौं,’ नेता आङ्बोले भने, ‘प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अध्यादेश अस्वीकृतिको सूचना फिर्ता लिने र अहिलेको बजेटमा आवश्यक फेरबदल गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गठबन्धनको बैठकमा सहमति भएको छ ।’

उनले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आउन नदिन अध्यादेशबाट आएकै बजेटलाई कार्यान्वयनमा लग्ने सहमति भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाज्यू कांग्रेसको केन्द्रीय बैठकबाट फर्केपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरेर प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा लाग्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभामा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनसम्म कार्यान्वयन गर्न कसैले छेक्दैन त्यसैले बजेट शून्यतामा जाँदैन ।’

सपथ ग्रहणपछि अध्यादेश अस्वीकृत गराएर नयाँ बजेट ल्याउने सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका मुख्यमन्त्री थापाले पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अहिलेकै बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने बताए ।

कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत सम्हालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएका थिए ।

जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजश्व र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फबाट जम्मा ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजार रहेको जनाइएको छ ।

बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ स्रोत बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।-ekantipur